माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के साथ उनका कल्याण करेगी सरकार
सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की नियुक्ति के लिए नई नीति को मंजूरी दी जा सकती है। सरकारी डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
समाज कल्याण विभाग के भरण पोषण से संबंधित प्रस्ताव के अनुसार बुजुर्ग माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने वाली संतानों एवं रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया और आसान बनाया जा रहा है।
छोटे शहरों को मिल सकती हैं 50-50 बसें
नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट से निर्णय होने की उम्मीद है। प्रस्ताव के मुताबिक बड़े शहरों में 150-150, मध्यम शहरों में 100-100 और छोटे शहरों में 50-50 बसें चलाई जाएंगी।
प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारों के विकास तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल सकती है।
सड़क दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव भी आ सकता है। अभी इन्हें कम मुआवजा मिलता है।
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